Maharashtra: Eknaath Shinde सरकार ने शिक्षा, सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए मसौदा बिल को मंजूरी दी हैं। शिंदे सरकार ने मंगलवार को एक दिन के लिए विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जिसमें मराठा आरक्षण विशेष एजेंडा था।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को उस मसौदा बिल को मंजूरी दे दी जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।इससे मराठों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर बढ़ जाएगा। सरकार ने मंगलवार को इस विशेष बिल के ऊपर बात करने इस पर निष्कर्ष निकालने के लिए बुलाई थी।
Maharashtra CM Eknaath Shinde और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा मराठा आरक्षण(Maratha Reservation) कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल को आश्वासन दिए जाने के कुछ दिनों बाद विशेष सत्र आयोजित किया गया था। शिंदे और फड़णवीस की ओर से आश्वासन तब आया जब जारांगे-पाटील लगातार इसको लेकर सातवें दिन उपवास कर रहे थे और उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी बिगड़ने लगी थी।
Maharashtra: एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बुधवार को कहा कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के आरक्षण के लाने के पक्ष में है। राज्य में तेज होते मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)आंदोलन को नजर में रखते हुए इस पर चर्चा के लिए कई बैठक बुलाई गई। शिंदे चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जारांगे से अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने को कहा। मनोज जारांगे मराठा आरक्षण आंदोलन में अनशन पर बैठे थे, जिससे उनकी स्थिति ख़राब होने लगी थी। शिंदे ने कहा कि जारांगे को मराठा समुदाय के लिए कोटा सुनिश्चित करने और उसको राज्य में लाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कार्यकर्ता ने मराठा आरक्षण के संबंध में पिछले महीने महाराष्ट्र की सरकार से मसौदा अधिसूचना को तत्काल लागू करने की मांग की थी।
Riya/1mint
