Delhi News अधिकारियों ने आज सुबह मीडिया को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सातवां समन मिला है।और केजरीवाल को दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
वह सोमवार को ईडी की छठी बार बुलाने पे भी शामिल नहीं हुए और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) ने समन को अवैध बता दिया और कहा कि मामला अब अदालत के सामने है।इससे पहले केजरीवाल को ED ने 2 फरवरी, 19 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा था जिसमे वो शामिल नहीं हुए थे ।उन्होंने पहले से वादा किए हुए काम का हवाला देते हुए समन को नजरअंदाज कर दिया और उनका कहना है कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समन के समय और ED की जल्दी पर सवाल उठाते हैं।AAP ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और आरोप लगाया है कि भाजपा दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने के लिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी। और जांच एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में शहर की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल मामले से संबंधित कई समनो में शामिल नहीं हुए थे।
ED दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति (Delhi excise policy) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। मामला इस आरोप के इर्द-गिर्द घूमता है कि AAP सरकार की संशोधित शराब बिक्री नीति ने उसे कार्टेल से रिश्वत प्राप्त करने की अनुमति दी, जिसे कथित तौर पर गोवा सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव खर्चों के वित्तपोषण में लगाया गया था।जबकि केजरीवाल को इस मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है,पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित AAP के दो वरिष्ठ नेताओं को अभी तक गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है।
NISHANT/1 MINT
