प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ की जिसके बाद सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के निजी सचिव विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी हैं| विशेष सचिव सतर्कता, वाईवीवीजे राजशेखर ने उनके खिलाफ 2007 के एक मामले का हवाला देते हुए उन्हें हटाने का आदेश पारित किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इस सप्ताह की शुरुआत में विभव कुमार से पूछताछ की। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने एचटी को बताया कि उत्पाद शुल्क जांच में कुछ दस्तावेजों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगने के लिए कुमार से पूछताछ की गई थी।
विभव कुमार के खिलाफ आरोप
आपको बता दें कि महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने दावा किया था कि वह विभव कुमार के कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डाल रहे थे और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे।
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सरकारी आदेश: विभव कुमार की नियुक्ति को तुरंत समाप्त किया जाता है
आदेश में कहा गया है, ” 1965 के केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, नियम 5 के अनुसार, विभव कुमार की नियुक्ति को तुरंत समाप्त किया जाता है|” ये कहा गया कि “थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन, सेक्टर-20 नोएडा ने पत्र दिनांक 29.04.23 (पेज 76/सी) के माध्यम से सूचित किया है कि शिकायतकर्ता श्री महेश पाल द्वारा 25.01.2007 को एफआईआर संख्या 102/2007 दर्ज की गई थी। विकास प्राधिकरण, सेक्टर 6, नोएडा में तैनात श्री राजीव कुमार पुत्र श्री महेश्वर रॉय के खिलाफ आईपीसी की धारा 353/504/506 के तहत मामला दर्ज किया गया था शिकायतकर्ता, एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकना और शिकायतकर्ता को गाली देना/धमकी देना|” आदेश में आगे कहा गया है कि गैर-सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने से पहले मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के चरित्र और पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाना चाहिए। आदेश में आगे कहा गया है कि गैर-सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने से पहले मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के चरित्र और पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बिभव कुमार का मुकदमा साक्ष्य के स्तर पर है और वह सतर्कता के दृष्टिकोण से स्पष्ट नहीं हैं।
Harshita/1mint
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https://youtu.be/dGCWU8wDnus
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