Mumbai Hoarding Disaster : मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष जांच दल के गठन के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है घाटकोपर में हुई होर्डिंग ढहने की घटना की गहन जांच करना। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मुख्य संदिग्ध भावेश भिंडे के आवास पर तलाशी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।
Mumbai Hoarding Disaster : मुंबई होर्डिंग ढहने की घटना: घाटकोपर होर्डिंग ढहने की घटना की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने छह सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। मुख्य संदिग्ध भावेश भिंडे के आवास की तलाशी ली और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए। मीडिया में बताया गया कि भिंडे के विभिन्न बैंकों में सात बैंक खाते हैं। पुलिस उस प्रक्रिया की जांच कर रही है जिसके माध्यम से भिंडे ने जमाखोरी का ठेका हासिल किया और उससे हुई कमाई की जांच की जा रही है। इसके अलावा, एसआईटी ने भावेश भिंडे की कंपनी से जुड़े कई अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए हैं।
Mumbai Hoarding Disaster : मुंबई क्राइम ब्रांच ने भावेश भिंडे की कंपनी के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए, होर्डिंग हादसे की जांच जारी”-
बुधवार, 22 मई को मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “मुंबई क्राइम ब्रांच ने घटना की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है। एसआईटी अब मामले की जांच करेगी। एसआईटी में 6 अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी ने आवास की जांच की है। मुख्य आरोपी भावेश भिंडे के पास विभिन्न बैंकों में कुल 7 बैंक खाते हैं।
इसमें आगे कहा गया, “पुलिस यह भी जांच कर रही है कि भिंडे को जमाखोरी का ठेका कैसे मिला और उसने कितनी कमाई की। एसआईटी ने भावेश भिंडे की कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए हैं। इससे पहले, मुंबई पुलिस ने 13 मई को घाटकोपर इलाके में सड़क किनारे लगे होर्डिंग के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मालिक भावेश भिडे और अन्य के खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 304, 338, 337 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। तेज हवाओं के कारण अवैध होर्डिंग ढह गई। जिस बिलबोर्ड से 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
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मुंबई पुलिस ने पंतनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 304, 338, 337 और 34 के तहत मालिक भावेश भिड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना के एक दिन बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की पिछली सरकार पर तंज कसा. “मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे 28 नवंबर, 2019 को मुख्यमंत्री बने। यह संपत्ति तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। भूमि का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार या रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है।”
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